Aadhaar Based Payment System (ABPS) for MG NREGA, MG NAREGA की आधार बेस्ड पेमेंट सुविधा (ABPS) की डेट आगे नहीं बढ़ेगी, सरकार ने जारी किया आंकड़ा
मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को अनिवार्य करने की आखिरी तारीख 1 फरवरी थी जिसे अबतक ३ बार बढ़ाया जा चूका है, हालांकि सरकार ने आंकड़ा जारी करके यह बताने की कोसिस की अब इसे बढ़ाया नहीं जाएगा।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNAEGA ) के तहत मजदूरों की मजदूरी भुगतान करने के लिए एकमात्र विकल्प आधार बेस्ड पेमेंट करने हेतु आधार फीडिंग की प्रक्रिया को ३१ अगस्त तक किया जा सकता है, जिसमे जारी आंकड़े के अनुसार जून तक कुल 14.28 करोड़ सक्रिय लाभार्थियों में से 13.75 करोड़ को आधार संख्या से जोड़ा गया है।
बता दें की केंद्र सरकार ने इसी साल में जनुअरी में इसे अनिवार्य किया था
क्या कहा विकास मंत्रालय ने ?
90 प्रतिशत से अधिक लोगो का लिंक हो चूका है, इस पर विकाश मंत्रालय के अधकारिओं ने डेट न extend होने की जानकारी दी। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम (ABPS) को अनिवार्य रूप से अपनाने की प्रारंभिक समय सीमा 1 फरवरी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मार्च, फिर 30 जून और अंततः 31 अगस्त कर दिया गया था।
मई में भुगतान ?
ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जून में जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 14.28 करोड़ सक्रिय लाभार्थियों में से 13.75 करोड़ को आधार संख्या से जोड़ा गया है. कुल 12.17 करोड़ आधार नंबर प्रमाणित किए गए हैं और 77.81 प्रतिशत उस समय एबीपीएस के लिए पात्र पाए गए थे. मई 2023 में लगभग 88 प्रतिशत वेतन भुगतान एबीपीएस के माध्यम से किया गया था
मंत्रालय ने यह भी कहा था की नरेगा जॉब कार्ड का डाटा इस बेस पर नही हटाया जा सकता की कार्यकर्ता ABPS के लिए पात्र नही है। बता दें की डायरेक्ट अकाउंट के साथ साथ ABPS 2017 से ही वैकल्पिक रूप में भुगतान के लिए हैं।
ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने मानसून सत्र में एक लिखित उत्तर के अनुसार लगभग 1.13 करोड़ मनरेगा श्रमिकों के खाते में पैसा न जमा होने के बात कही थी। उत्तर पूर्वी राज्य इस प्रक्रिया में पीछे हैं जिसमे असम 42 प्रतिशत से अधिक, अरूणांचल प्रदेश में 23 प्रतिशत और मेघालय में 70फीसद से अधिक श्रमिकों के खातों को आधार से नही जोड़ा गया है।
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